राजस्व में भारी गिरावट के बावजूद
गहलोत सरकार ने पेश किया पेपरलेस, आमजन के अनुकूल बजट – पानाचंद मेघवाल (गेस्ट रिपोर्टर फिरोज़ खान की खबर)

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केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण
राजस्व में भारी गिरावट के बावजूद
गहलोत सरकार ने पेष किया पेपरलेस आमजन के अनुकूल बजट – पानाचंद मेघवाल
फ़िरोज़ खान
बारां 24 फरवरी। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज राजस्थान प्रदेश का वर्ष 2021 का प्रथम पेपरलेस बजट घोषित किया।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल ने बताया कि इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना महामारी के चलते राजस्व प्राप्ति में हुई कमी तथा केन्द्र सरकार से अपने हिस्से की धन राशि नही मिल पाने के बावजूद किसान भाईयों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, वंचित वर्गो सभी को मध्यनजर रखते हुए समावेशी बजट पेश किया।


मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा आज पेश किए गए बजट में विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की गई जिसके अनुसार अंतिम किश्त के रूप में परिवारों को एक-एक हजार कुल दो हजार रूपए की राशि दो बार में दिए जाएंगे। मनरेगा योजनान्तर्गत जिले के सहरिया एवं विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना का दायरा बढाते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 15 से बढाकर 61, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 37 से बढाकर 95, उप जिला चिकित्सालय पर 56 से बढाकर 109 एवं जिला अस्पताल में 56 से बढाकर 133 की गई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक माॅडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाया जाएगा।
जिला चिकित्सालय पर 8 विशिष्टताओं में पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ होगा। जिला चिकित्सालय में हाॅस्पिटल मेनेजमेन्ट केडर का गठन किए जाने, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पात्र बेरोजगार युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिलवा कर वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते को एक हजार बढाए जाने की घोषणा की।
प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले युवाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की घोषणा की। बीपीएल, छोटे घरेलू उपभोक्ता एवं समस्त कृषि उपभोक्ताओं को बिल अब प्रत्येक माह के स्थान पर दो माह में मिलेगा। पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी के गठन की घोषणा की। मांगरोल, किशनगंज एवं अटरू में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जावेगी। बारां जिले के खुशियारा, कोयला, कवाई व परानिया में सहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया। नगर परिषद क्षेत्र में 20 किलोमीटर तथा नगर पालिका क्षेत्र में 10 किलोमीटर सडकों का निर्माण, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड रूपए की मिसिंग सडकों का निर्माण, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 40 हैण्डपम्प व 10 ट्यूबवेल लगाई जाएगी।
अन्ता-सीसवाली हाई लेवल ब्रिज, मेरमाचाह से चैकी बोरदा मय पुलिया निर्माण तथा किशनगंज से मांगरोल वाया रामगढ सडक पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण की घोषणा की गई। बारां में वाहनों की जांच हेतु आटोमेटेड फिटनेस जांच केन्द्र स्थापित किया जावेगा। हर घर जल कनेक्शन हेतु सिंगोला परियोजना की डीपीआर तैयार किए जाने, पेयजल के स्थायी समाधान हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की घोषणा।
परवन वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु 885 करोड रूपए का बजट प्रावधान किया गया। जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे 9 अगस्त को वितरीत किए जाएंगे। छबडा एवं अंता में सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा अपने बजट भाषण में छबडा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट न्यायालय खोले जाने, कोयला में नई उप तहसील खोले जाने तथा बारां जिले में आमजन की सुविधा हेतु प्रशासन शहरों से संग एवं प्रशासन गांवों के संघ अभियान की घोषणा की गई।


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