राजस्थान के बजट पर पक्ष विपक्ष के नेताओं सहित आमजन की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं

मुख्यमंत्री जी द्वारा सराहनीय बजट पेश किया गया है, जो सर्वसमावेशी एवं विकासोन्मुखी है। प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रणि बनाने के लिए जनहित को सर्वोपरि रखकर बजट में घोषणाएं की गई है।
गोविंद डोटासरा
प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस एंव शिक्षा मंत्री राजस्थान

कट, कॉपी , पेस्ट
सतीश पूनींया
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना महामारी के चलते राजस्व प्राप्ति में हुई कमी तथा केन्द्र सरकार से अपने हिस्से की धन राशि नही मिल पाने के बावजूद किसान भाईयों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, वंचित वर्गो सभी को मध्यनजर रखते हुए समावेशी बजट पेश किया।
पानाचंद मेघवाल
कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बारां-अटरू विधायक

बजट में ना तो मदरसा शिक्षा सहयोगियों के नियमितीकरण की बात हुई है और ना ही मदरसा शिक्षा सहयोगियों की नयी पुरानी भर्तियों का जिक्र किया गया है। मदरसा आधुनिकीकरण पर भी कोई बात नहीं हुई। जो 100 करोड़ का बजट दिया गया है वो नाकाफी है और साथ ही मुस्लिम बच्चों की संख्या के हिसाब से हॉस्टल नहीं खोले जा रहे हैं। 15 सूत्रीय कार्यक्रमो के क्रियान्वयन व अल्पसंख्यक युवा बेरोजगारों के संबल व प्रशिक्षण के लिए बजट में कुछ भी नही हैं। वक़्फ़ बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सुधारने व वक़्फ़ संपत्तियों के जीर्णोद्धार के लिए बजट का प्रावधान नही है।
मोहम्मद रिजवान खान
प्रदेश अध्यक्ष एसडीपीआई

राज्य बजट में सरकार से यूवाओ व बेरोज़गारों को जो उम्मीदथी, उसके अनुरूप बजट पेश नही किया है।इससे निराशा रही है। विद्यार्थी को शिक्षा के में कोईआसानुरूप कार्य की घोषणा नही हुई है
कोमल मीणा
प्रान्त सह मंत्री
ABVP

राजस्थान सरकार मे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज पेश किए गए बजट मे राजस्थान के विकास का एक खांका खींचा गया हे और कई घोषणाएं आमजन को राहत पहुंचाने वाली हे खास कर के राइट टू हेल्थ बिल की घोषणा और भी कई घोषणाएं हुई जो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाएगी, लेकिन बेरोजगारी के इस दोर मे उम्मीद लगाए बेरोजगार युवा और पिछले कई वर्षो से अपने हकों के लिए संघर्ष करने वाले संविदा कर्मियों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई
एक बार फिर हमेशा की तरह अल्पसंख्यक समाज को इस बजट मे कुछ नहीं मिला

हैदर अली अंसारी
लेखक एंव सामाजिक कार्यकर्ता, माँगरोल राजस्थान

इस बजट में अल्पसंख्यको व उनके मुद्दो को लेकर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष बजट भाषण में जो घोषणा की थी उसमे मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए हर जिला मुख्यालय पर मुस्लिम छात्रावास खोले जाने को कहा था उस पर आज कोई चर्चा नहीं हुई। वही दूसरी ओर आज हमारे राजस्थान के कई विद्यालयों महाविद्यालयों में उर्दू विषय नहीं है उसको लेकर भी सरकार ने बजट में कोई घोषणा नहीं की। वही पेरा टीचरो को स्थायी करके मानदेय बढ़ाने को लेकर के कोई घोषणा नहीं की, तथा उर्दू अध्यापकों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ओर न ही मदरसो के लिये कुछ घोषणा की,इससे पूरा अल्पसंख्यक समाज अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है

शाहिद इकबाल भाटी
जिलाध्यक्ष
मुस्लिम छात्र संगठन बारां

राजस्थान सरकार द्वारा जारी बजट 2021 में शिक्षा ,स्वास्थ के हिसाब से काफी राहत भरा है शिक्षा को वैश्विकरण से जोड़ते हुए इंग्लिश मीडियम विधालय को गाँवों तक खोलना काफी अच्छा कदम है ,उच्च शिक्षा में महिला शिक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। समाज के हर वर्ग का ध्यान रखकर लोककल्याणकारी बजट बनाया गया है।
नीरज महाराजा
शिक्षक, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सांगोद कोटा

आज पेश हुए बजट में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करना एवं साइंस एंड स्पेस क्लब की स्थापना वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सराहनीय कदम है ।
आगामी वर्ष में 50,000 भर्तियों का लक्ष्य कहीं पिछले वर्षों की तरह ही अप्राप्त नहीं रह जाये। यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा।

दीपाश जोशी
अध्यापक झालावाड़

आज के बजट में शिक्षा के क्षेत्र मे नये विद्यालय खोलने, नई भर्ती करने ,नये संकाय खोलने सहित सभी शिक्षा की उन्नति करने वाली घोषणा की हमारा संगठन प्रशंसा करता है
लेकिन विद्यालयों में कंप्युटर शिक्षक लगाने, कर्मचारियों की एनपीएस योजना को बंद करने, राज्य मे संविदा भर्ती, ठेका प्रणाली बंद कर बेरोजगारों को स्थायी नौकरी देने,निजीकरण पर रोक लगाने की घोषणा का भी हम इंतजार कर रहे है।
महावीर मीणा
जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ शेखावत कोटा

श्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट बेहद निराशाजनक है
बजट में सीधा आमजन को फायदा पहुचाने वाली कोई नई योजना नहीं आयी कोरोना के बाद से ही ग्रामीण विकास व पंचायतों के लिए विशेष बजट की व्यवस्था नही की
गरीब,बेरोजगार,छात्र,महिला सहित हरवर्ग को निराशा ही मिली है ।

महावीर नागर हाँपाहेडी
विधानसभा विस्तारक भाजपा