निलंबित कर्मचारियों के पक्ष में अब RAKMA मैदान में (जयपुर, बाराँ, जैसलमेर सहित संपूर्ण राजस्थान में ज्ञापन- प्रदर्शन)

प्रतिष्ठा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

राजस्थान सरकार जयपुर (राज.)

विषयः- अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों व शिक्षकों, कार्मिकों को मिथ्या व निराधार आरोपों के आधार पर निलंबित / एपीओ किए जाने के संबंध में द्वारा: श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,

महोदय जी

उपरोक्त विषयातर्गत सादर निवेदन है कि विगत दिनों समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में शिक्षा विभाग में कार्यरत अल्पसंख्यक अधिकारी व कर्मचारियों को मिथ्या व निराधार आरोपों के आधार पर बिना किसी सक्षम अधिकारियों के जांच के अपने कार्यस्थल से निलंबित एपीओ कर मुख्यालय, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर व मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर पर लगाया गया है। जो कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के आधार पर बिल्कुल नियम विरुद्ध है तथा सभी प्रकरण किसी वर्ग विशेष के अधिकारी कर्मचारियों को टारगेट करते हुए लव जिहाद, धर्मान्तरण व निराधार आरोपों के आधार पर बिना किसी जांच के अमल में लिए गए जो निम्न अनुसार है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा कोटा के आदेश क्रमांकः मुजिशिअ/को/जांच /2023/461 दिनांक 21.02.2024 द्वारा कथाकथित ज्ञापन के आधार पर लव जिहाद, धर्मातरण सहित जिहादी गतिविधियों में लिप्त होने के निराधार आरोप लगाकर अल्प संख्यक वर्ग के सुश्री शबाना अध्यापिका, श्री फिरोज खान अध्यापक, श्री मिर्जा मुजाहिद शारीरिक शिक्षक राऊमावि खजूरी आदपुर ब्लॉक सांगोद जिला बारां को बिना किसी जांच के निलंबित कर उनका मुख्यालय सक्षम प्राधिकारी के

अधिकार क्षेत्र के विपरीत जिले के बाहर दूरस्थ स्थान निदेशालय बीकानेर में किया गया। 1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बांरा के आदेश क्रमांक:-जिशिअ /मु.मा. बांरा संस्था- 1/2024/360 दिनांक 23.02.2024 द्वारा सुश्री अकलिमा परवीन अध्यापिका राऊमावि फल्दी- किशनगंज जिला बारां को बिना सक्षम अधिकारी के जांच किए एपीओ कर अपने मूल जिले के बाहर निदेशालय बीकानेर में अपने मूल पदस्थापन स्थान से दूरस्थ स्थान पर मुख्यालय करना मनमानी व एकतरफा कार्यवाही है।

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर के आदेश क्रमांक: जेडी/स्कूल शिक्षा/जो.स./ जोधपुर/वि.जांच/2023-24/1129 दिनांक 25.01. 2024 द्वारा सीबीईओ व पीईईओ के साथ चमन नूर (व्याख्याता- उर्दू) राऊमावि पीपाड़ शहर-2 जोधपुर को एपीओ किया जाना मनमानी व एकतरफा कार्यवाही है।

2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ- 3/13319/एपीओ/2021/पार्ट-1 दिनांक 24.02.2024 के द्वारा मोहम्मद इस्लाम पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-3 राऊमावि राजपुरा (टोंक) को बिना जांच किए एपीओ कर जिले के बाहर निदेशालय बीकानेर में अपने मूल पदस्थापन स्थान से दूरस्थ स्थान पर मुख्यालय करना मनमानी व एकतरफा कार्यवाही है।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक झालावाड के आदेश क्रमांक 3093 दिनांक 27.02.2024 के अनुसार श्री अकील मोहम्मद शारीरिक शिक्षक राऊमावि गुराडिया कलां ब्लॉक भवानी मण्डी जिला झालावाड को निलम्बित कर जिले के बाहर कार्यालय जिला शिक्षा अदिकारी मुख्यालय बाडमेर में अपने मूल पदस्थापन स्थान से दूरस्थ स्थान पर मुख्यालय करना मनमानी व एकतरफा कार्यवाही है।

उक्त सभी प्रकरणों में स्थानीय असामाजिक तत्वों व समाज कंटको द्वारा अध्यापकों व शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने वाले मिथ्या व निराधार आरोप लगाए गए। जिनकी बिना सक्षम अधिकारियों के जांच के स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने उक्त सभी शिक्षकों व अधिकारियों को निलंबित व एपीओ कर दुर्भावनापूर्वक मनमानी व एकतरफा कार्यवाही कर मुख्यालय निदेशालय बीकानेर किया है। साथ ही प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री दद्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदेश के शिक्षकों व शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने, शिक्षकों व अधिकारियों में डर पैदा करने जैसे वक्तव्य विगत दिनों निरंतर रूप से दिए गए जो एक संवैधानिक पद पर आसीन जनप्रतिनिधि के लिए एक अशोभनीय कृत्य है। इससे राजस्थान सरकार व शिक्षा जैसे पवित्र कार्य से जुड़े हुए शिक्षकों व अधिकारियों डर पैदा कर शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही शिक्षा के मंदिरों को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर विद्यालय में अध्यनरत विभिन्न वर्गों, जातियों व धर्म के बालिक बालिकाओं में वैषता की भावना उत्पन्न कर विद्यालयों का वातावरण खराब किया है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सविनय निवेदन है कि उक्त सभी प्रकरणों पर संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच करा कर दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई कराने, पीड़ित अधिकारियों कर्मचारियों को बहाल करवाने व माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए अशोभनीय वक्तव्यों पर शीघ्र सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए पीड़ित अधिकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने व राज्य में शिक्षा विभाग की धूमिल हुई स्थिति को पुनः बहाल करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा कराएंगे।

धन्यवाद

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