उच्च शिक्षा में निम्न अल्पसंख्यक नामांकन के लिए छात्रवृति के बजट में कटौती ज़िम्मेदार: एसआईओ
केंद्र सरकार द्वारा लोक सभा में यह खुलासा कि अल्पसंख्यक छात्रों का उच्च शिक्षा में नामांकन कुल नामांकन का केवल 7.5 प्रतिशत है एक बेहद ही चिंताजनक स्तिथि की ओर इशारा करता है। जबकि पिछले 2-3 दशकों में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा क्षेत्र में इस ऐतिहासिक अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया गया सहयोग लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और मौलाना आज़ाद फैलोशिप में लगातार बजट कटौती से अल्पसंख्यक नामांकन का आंकड़ा घट गया है। सरकार को तुरंत छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करनी चाहिए और अल्पसंख्यकों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए पॉलिसी में आवश्यक हस्तक्षेप करना चाहिए।
- फ़वाज़ शाहीन (राष्ट्रीय सचिव, एसआईओ)
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